मनहरी–भदौ २९ गते । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको अबरोधका बीच मनहरी गाउँपालिकाले नदीजन्य बस्तुको निकासी खोलेको छ । भदौ २२ गतेबाट मनहरी क्षेत्रबाट चितवनका विभिन्न टोलबस्तीहरुमा निर्माण सामग्री बोकेर टिफरहरु गइरहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले स्टक नापजाँच गरेर अनुमति दिएपछि मात्रै यसअघि निकासी खुल्ने गरेको थियो । विश्वकर्मा पुजा सकिएपछि दशैभन्दा केही दिनअघि मात्रै गत बर्षहरुमा निकासी खुल्ने गथ्र्याे । तर, यसपटक गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिले नमान्दा नमान्दै पनि निकासी खुलाएको हो । तर, जिल्ला समन्वय समितिले स्टकबाट घट्ने गरी निकासी खोल्न मौन समर्थन गरेको बताइएको छ ।
भदौ २२ गतेबाट निकासी खुलेपछि भदौ २७ गतेसम्मको अबधिमा ५८ लाख राजश्व संकलन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘निकासी नखुल्दा एकातिर व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् भने राजश्व समेत गुमिरहेको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘गाउँपालिकाले दैनिक ७–८ लाख रुपियाँ राजश्व गुमाइरहन नसक्ने भएकाले निकासी खोल्न बढी नै जोडबल गरेका हौँ ।’
अन्य जिल्लाहरुमा मकवानपुरमा जस्तो जिल्ला समन्वय समितिमार्फत निकासी खोल्ने अभ्यास नभएको र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग भएकाले पनि गाउँपालिकाले यसबर्ष चाँडै निकासी खोल्न जोडबल गरिएको बताइएको छ ।
स्मरणीय कुरा के छ भने गिटीबालुवा र नदिजन्य बस्तुको उत्खनन्, निकासी लगायतका काममा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुँदा करोडौँको चलखेलमा कहिले अमानतमा त कहिले ठेक्का प्रणालीमार्फत हुँदै आएको थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयनसँगै उक्त अधिकार स्थानीय सरकारहरुमा आएपछि पनि चलखेल र अनियमितता घटेको छैन ।
मनहरीमा पनि नक्कली बील देखाएर राजश्व छली हुने, परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् हुने लगायतका समस्याहरु छन् । त्यसो त अमानतमा कर असुलीका लागि खटाइएका कर्मचारीहरुले टिफर चालकसँग ‘सेटिङ’ गरेर राजश्व छल्ने गरेको घटना सार्बजनिक हुँदा गत असारमा मात्रै दुई जना कर्मचारीलाई कामबाट हटाइएको छ ।
