‘निकासी नखुल्दा एकातिर व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् भने राजश्व समेत गुमिरहेको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘गाउँपालिकाले दैनिक ७–८ लाख रुपियाँ राजश्व गुमाइरहन नसक्ने भएकाले निकासी खोल्न बढी नै जोडबल गरेका हौँ ।’
हेटौंडा–एस्ट्रोनोभा फाउन्डेशन नेपालको आयोजनामा एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीका लागि ११ दिने प्रेरणामूलक तालिम सुरु भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री तथा...
हरि हुमागाईंहेटौंडा/वागमती प्रदेश सरकारले उद्योगीसँगको मिलेमतोमा सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको कर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि लागु हुने गरी खारेज गरेको छ ।
मंसीर २२ गते साँझ अध्यक्ष कालाखेतीको एक्सनबाट ३ वटा टिपरमाथि कारबाही भएको थियो । उक्त घटना लगत्तै राजश्व तिरेर मनहरीबाट नदिजन्य बस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधनको संख्यामा बृद्धि भएको पाइएको छ ।